जोतिबांचे लेक : स्त्री सन्मानासाठी

 

हरियाणातील जिंद जिल्ह्य़ातील बीबीपूर या सुमारे ५००० लोकवस्तीच्या गावात सुनील राहात आहे.

हरीश सदानी

स्वत:च्या मुलीच्या जन्माच्या वेळी सरपंच सुनील यांच्या लक्षात आलं, की स्त्रीभ्रूण हत्येचा शाप असलेल्या आपल्या गावामध्ये मुलींची संख्या खूपच कमी आहे.  स्त्रीअस्तित्वालाच सुरुंग लावणाऱ्या या एका घटनेनं त्यांना पूर्णपणे बदलून टाकलं. त्यांनी स्त्रियांसाठी ग्रामसभा आयोजित के ली आणि एकामागोमाग एक उपक्रम सुरू झाले. लाडो पुस्तकालय, डिजिटल इंडिया विथ लाडो, सेल्फी विथ लाडो, लाडो स्वाभिमान उत्सव, लाडो राइट्स अशा अनेक उपक्रमांमुळे हरियाणातील जिंद जिल्ह्य़ातील बीबीपूरची दखल थेट राष्ट्रपतींनी घेतली आणि आज हे गाव सर्वच बाबतीत प्रगतिपथावर आहे. २६ व्या वर्षी सरपंच झालेल्या आणि आज गेली ११ वर्षे स्त्रीसन्मानासाठी काम करणाऱ्या या जोतिबांच्या लेकाचं, सुनील जागलान यांचं हे कार्यकर्तृत्व..  

स्त्रियांच्या सन्मानानं व सुरक्षितपणे जगण्याच्या हक्काच्या रक्षणासाठी त्यांच्या आयुष्यातील पुरुषही मोलाची भूमिका बजावू शकतात- वैयक्तिक पातळीवर आणि व्यावसायिक पातळीवरही. जर तो पुरुष राज्यसंस्थेचा, प्रशासकीय सेवेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक असेल, तर स्वत:कडे असणाऱ्या सत्ता, सामर्थ्यांच्या जोरावर नागरिकांचं आयुष्य उंचावण्यामध्ये तो ठोस पावलं नक्की उचलू शकतो. अशीच पावलं हरियाणातील एका माजी सरपंचानं सातत्यानं आणि प्रभावीरीत्या उचलली आणि आपल्या गावातील स्त्रियांना सन्मानानं जगू देण्यासाठीची त्याची धडपड गेली ११ वर्ष चालू आहे. या सुनील जागलान यांचे,  ३८ वर्षांच्या तडफदार माजी सरपंचाचे हे प्रयत्न नक्कीच जाणून घेण्यासारखे आहेत.

हरियाणातील जिंद जिल्ह्य़ातील बीबीपूर या सुमारे ५००० लोकवस्तीच्या गावात सुनील राहात आहे. ‘एमएस्सी’चं पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या सुनीलला गणित आणि व्यवस्थापकीय बाबींमध्ये रस होता. २००७ मध्ये स्वत: सुरू केलेल्या कोचिंग इन्स्टिटय़ूटमध्ये शिकवण्याचं काम  करताना त्याला एका शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयात थेट संचालकपदाची नोकरी मिळाली. पहाटे ५ वाजता कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या सुनीलनं जास्तीत जास्त पैसे कमावण्याचा ध्यास आणि त्यासाठी काम एके काम असा दिनक्रम अंगीकारला.

एकदा गावात रस्ता बांधण्यासाठी गावच्या उपायुक्तास भेटून अर्ज देण्याची विनंती काही गावकऱ्यांनी सुनीलकडे केली. सुनीलनं स्वत: जाऊन तो अर्ज देऊनही काही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्या अर्जाचा पाठपुरावा सुरू केला. त्याच्या या चिकाटीनं रस्तेबांधणीसाठी २५ लाख रुपये मंजूर झाले. गावातील अनेकांनी सुनीलचं व्यवस्थापकीय कौशल्य ओळखून त्याला गावचा सरपंच होण्याचा आग्रह केला. सुनीलनं सुरुवातीला हे फारसं गांभीर्यानं न घेताच सरपंचपदासाठी तयारी केली आणि ५५० मतं अधिक मिळवून २६ वर्षीय सुनील देशातील सर्वात तरुण सरपंच झाला. त्यानं ६ जून २०१० रोजी पदभार स्वीकारला.

‘मिशन पॉसिबल- गांव बने शहर से सुंदर’ या घोषणेसह सुनील काम करू लागला. बीबीपूर गावात मुलांना खेळण्यासाठी झोपाळे, बागा, नागरिकांसाठी सौरऊर्जा, स्वच्छता मोहीम या सुविधा देण्याबरोबरच ऑनलाइन माध्यमाद्वारे (आरटीआय) माहिती पुरवण्यात, ग्रामपंचायतीचं संके तस्थळ बनवण्यात, ऑनलाइन ग्रामसभा घेण्यात त्यानं पुढाकार घेतला.  २४ जानेवारी २०१२ च्या मध्यरात्री एका खासगी रुग्णालयात त्याच्या बायकोनं एका बाळाला जन्म दिला. ‘बेटी हुई हैं,’ असं एक परिचारिका हलक्या आवाजात सुनीलला सांगायला आली. आनंदी झालेल्या सुनीलनं दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात सर्वाना मिठाई वाटण्यासाठी २००० रुपये परिचारिके ला देऊ केले. तिनं ते घेण्यास नकार दिला. ती म्हणाली, ‘‘मुलगा जन्मला असता तर यापेक्षा जास्त पैसे घेतले असते. मी तुमच्याकडून मुलगी जन्मल्यानंतर ज्यादा पैसे घेतले, असं डॉक्टरांना कळलं, तर ते रागावतील!’’ परिचारिके च्या प्रतिक्रियेनं गोंधळात पडलेल्या सुनीलनं दुसऱ्या दिवशी घराजवळच्या आरोग्य केंद्रात जाऊन पाहाणी केली. २०११ च्या जनगणनेनुसार हरियाणा राज्याचं स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर (सेक्स रेशो) देशात सर्वात कमी- म्हणजे दर १००० मुलग्यांमागे ८७९ मुली, अशी नोंद असल्याचं सुनीलला कळलं. बीबीपूर गावाच्या बाबतीत हे प्रमाण दर हजार मुलांमागे ८६७ मुली इतकं कमी होतं. स्त्री अर्भकांच्या हत्या  थांबवण्यासाठी गावातील स्त्रियांना जागरूक करून बोलतं करण्याकरिता सुनीलनं १८ जून २०१२ रोजी महिला ग्रामसभा  घेतली. त्यात २५० स्त्रिया जमल्या. या घटनेद्वारे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या सरकारी अभियानाची आधारभूत सुरुवात बीबीपूर येथे झाली असल्याचं सुनील नम्रपणे नमूद करतो.

न जन्मलेल्या मुलींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा समाजात एकंदरीत स्त्रिया किती सन्मानानं, सुरक्षितपणे वावरत आहेत याच्याशी थेट निगडित आहे. घरात व घराबाहेर निर्धास्त, आत्मविश्वासानं त्या वावरू लागल्या तर स्त्रीजन्माचं स्वागत होण्याच्या दिशेनं ते आश्वासक पाऊल ठरेल, हे सुनीलनं ओळखलं. स्त्रियांनी मोठय़ा प्रमाणात एकत्र येऊन याविषयावर खुलेपणानं बोलावं, यासाठी केवळ हरियाणा नव्हे, तर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान इथल्या खाप पंचायतीच्या प्रतिनिधींना बोलावून महाखाप पंचायत आयोजित करण्याचं सुनीलनं ठरवलं. यात स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात येऊन बोलल्या पाहिजेत, यासाठी गावातील प्रत्येक घरात जाऊन आवाहन केलं गेलं. मात्र अनेक खाप पुढाऱ्यांनी स्त्रियांच्या सहभागाविषयी आक्षेप नोंदवला. खाप पंचायतीच्या कुठल्याही बैठकीला किंवा ‘चौपाल’मध्ये फक्त पुरुषच भाग घेऊ शकतात असा वर्षांनुवर्षं चालत आलेला संकेत असल्याचं सुनीलला अनेक बुजुर्गानी सुनावलं. मुलींची घटती संख्या, कौटुंबिक हिंसाचार या स्त्रियांशी थेट संबंधित मुद्दय़ांवर स्त्रियांना नेमकं काय वाटतं हे त्यांच्याकडून जाणून घेतल्याशिवाय ते प्रश्न कसे सुटू शकतात, असा सवाल करत सुनीलनं जिद्दीनं स्त्रियांच्या सहभागाबद्दल आग्रह धरला. १४ जुलै २०१२ रोजी बीबीपूर येथे भरलेली महाखाप पंचायत अद्वितीय ठरली. हरियाणा आणि शेजारच्या राज्यातील १३० खाप पंचायतींमधील प्रतिनिधी तिथे उपस्थित होते आणि लक्षणीय संख्येनं स्त्रियाही. ऐतिहासिक ठरलेल्या या उपक्रमामध्ये पहिल्यांदा एका मंचावर मुली, सुना जमल्या. ‘वंश चालवण्यासाठी मुलगाच हवा’ यासाठी कुटुंबीयांकडून येणाऱ्या दडपणापासून स्त्रियांना संपत्तीत असणाऱ्या हक्कापर्यंत अनेक विषयांवर या स्त्रिया हिरिरीनं बोलल्या. पूर्णत: घुंघटमध्ये असलेल्या ९२ वर्षांच्या संतोष देवी उद्गारल्या, ‘‘१६ व्या वर्षी माझं लग्न झालं होतं. तेव्हापासून आजपर्यंत मी स्वत:साठी जगलेच नाही. सतत दुसऱ्यांचं ओझं वाहात आले. मला आता परिवर्तन हवंय. स्वत:साठी आणि गावातील तरुण मुलींसाठी!’’ संतोष देवी बोलत असलेल्या माईकची वायर कापून सभा उद्ध्वस्त करण्याचा डाव काही विरोधकांनी आखला होता. पण अशाही स्थितीत आसपासच्या नीरव शांततेत त्यांचा आवाज सर्वत्र घुमत राहिला होता, असं सुनील कथन करतो.

या अभूतपूर्व महाखाप पंचायतीच्या आयोजनानंतर सुनीलनं गर्भवती स्त्रियांच्या निगराणीकरिता ज्येष्ठ स्त्रियांचा एक गट तयार के ला. कुठल्याही दडपणाखाली कोणी बेकायदेशीररीत्या गर्भपात करत नाही ना, याबद्दल दक्ष राहाण्याबरोबरच मुलींच्या घसरत्या जन्मदराविषयी जाणीव-जागृतीचे अनेक कार्यक्रम गावात आयोजित करण्यात आले. लाडो पुस्तकालय, लाडो सरोवर, स्त्रियांना एकत्र जमून बैठक घेण्यासाठी चबुतरा बांधण्यात आला. या सर्व प्रयत्नांनी गावात पहिल्यांदा मुलींची संख्या २०१३ आणि त्यापुढील वर्षांत वाढत गेली. सुनीलच्या स्त्री-सक्षमीकरणाच्या आगळ्या उपक्रमांची दखल घेऊन राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, तसंच हरियाणा सरकारकडून एक कोटी रुपयांचं पारितोषिक देऊन त्याला सन्मानित केलं गेलं. ९ जून २०१५ रोजी सुनीलच्या घरी टीव्हीवर सलमान खानच्या ‘बजरंगी भाईजान’ चित्रपटातील ‘सेल्फी ले ले रे’ गाणं सुरू होतं. त्याची मोठी मुलगी नंदिनी फोनच्या कॅमेऱ्यावर स्वत:चा फोटो काढत होती. तरुणाईला असणारं ‘सेल्फी’चं वेड लक्षात घेऊन त्यानं ‘सेल्फी विथ डॉटर’ अभियान सुरू केलं. आई-वडिलांनी मुलींसोबत काढलेले सेल्फी पाठवण्याचं आवाहन केलं. एका आठवडय़ात असे ७९४ सेल्फी (अगदी प्रसिद्ध खेळाडू सायना नेहवाल, गीता फोगट यांच्यासह) सुनीलच्या मोबाइलवर पाठवले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत या अभियानाची माहिती पोहोचली आणि त्यांनी त्याची प्रशंसाही केली.

यानंतर ‘डिजिटल इंडिया विथ लाडो’ उपक्रमाअंतर्गत सुनीलनं घराबाहेरची नावाची पाटी मुलींच्या नावानं करण्यासाठी मोहीम राबवली. ‘ईशा निवास’, ‘जैनम निवास’ अशा  मुलींच्या नावांच्या पाटय़ा घराबाहेर झळकायला सुरुवात झाली.  बीबीपूरच्या ३० घरांपासून सुरू झालेली ही मोहीम राज्यात हळूहळू अनेक लोकांनी स्वेच्छेनं अंगीकारली. सध्या हरियाणा आणि इतर राज्यांत १५,००० घरांवर अशी मुलींच्या नावांची ‘नेमप्लेट’ लावण्यात सुनील यशस्वी झाला आहे. ‘लाडो स्वाभिमान उत्सवा’चा भाग म्हणून कुटुंबातील पुरुषानं आपल्या मुलीला वा नातीला पगडी बांधण्याचा कार्यक्रमही घेण्यात आला. यात ५ वर्षांपासून सुनीलच्या कामाशी जोडलेल्या सुमारे ३५० पुरुषांनी आपापल्या मुलींच्या/ नातींच्या डोक्यावर पगडी बांधली. हा उपक्रम वरकरणी प्रतीकात्मक वाटत असला तरी पगडीचं महत्त्व मानणाऱ्या हरियाणवी लोकांमध्ये ‘लक्षणीय संख्येनं मुलींना सन्मान देणारे पुरुष’ या मुद्यावर गावागावांत चर्चा घडवण्यास ही गोष्ट कारणीभूत ठरली हे विशेष.

जानेवारी २०१६ मध्ये सुनीलचा सरपंचपदाचा कार्यकाळ संपला तरी त्याचं काम सुरूच होतं.  तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी सुनीलच्या कामाचं कौतुक केलं. त्यांनी बीबीपूरच्या ग्रामविकास व महिला सक्षमीकरण मॉडेलचं हरियाणातील १०० गावांमध्ये ‘स्मार्टग्राम’मध्ये रूपांतराकरिता ५० लाखांचं अर्थसहाय्य सुनीलला दिलं. तसंच राष्ट्रपती भवन येथे ‘सेल्फी विथ डॉटर फाऊंडेशन’च्या उद्घाटनासाठी त्याला निमंत्रित केलं. विभा बक्षीनं २०१९ मध्ये दिग्दर्शित केलेल्या ‘सनराइझ’ या माहितीपटात सुनीलच्या कामाचं ठळक चित्रण आहे. हा माहितीपट सध्या ‘यूएन विमेन’च्या ‘ही फॉर शी’ अभियानांतर्गत जगभरात सिनेमहोत्सवांमध्ये सादर केला जातो.

आता सुनील ३८ वर्षांचे आहेत. सध्या ‘प्रणब मुखर्जी फाऊंडेशन’मध्ये सल्लागार म्हणून, तसंच स्वत:च्या संस्थेमार्फत सुनील हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान येथे कार्यरत आहेत. स्त्रियांच्या हक्कांविषयी ‘लाडो राइट्स’ पुस्तक प्रसिद्ध करून अनेक ठिकाणी वितरित करून जागरूकता निर्माण करणं, ‘पीरिअड चार्ट’ घराघरात लावून मासिक पाळीला दैनंदिन चर्चेचा विषय बनवणं, अनेक गावात लाडो पुस्तकालय, संगणक केंद्र सुरु करून, मोबाइल फोन भेट देऊन मुलींच्या कक्षा रुंदावणं, राज्याराज्यांतील सरपंचांना ऑनलाइन पद्धतीनं जोडून घेऊन मार्गदर्शन करणं हे त्यांचं अथकपणे चालूच आहे. ५ वर्षांचा कार्यकाळ आणि त्यापुढे जाऊन एक माजी सरपंच काय विधायक, रचनात्मक कार्य करू शकतो याचा एक वस्तुपाठच सुनील जागलान यांनी घालून दिला आहे.

saharsh267@gmail.com

Ref :loksatta 

बहरू कळियांसि…?

 आपली हवा कशी आहे? ती तशी का आहे? अशा चौकशा न करता ‘दोष ना कोणाचा!’ हेच परमसत्य मानून ‘पराधीनांचं’ हवापाणी चाललं होतं.

|| अतुल देऊळगावकर 

लंडनच्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहणाऱ्या एला अडू किसी देब्रा या नऊ वर्षांच्या मुलीचा दम्यामुळे २०१३ साली मृत्यू झाला. एलाच्या आई राजमंड यांनी ‘माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी वायुप्रदूषणच जबाबदार आहे,’ असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात त्यासंबंधात दाद मागितली. न्यायासाठी त्यांनी आजवर अथक लढा दिला. आणि आता एलाला न्याय मिळण्याची घटिका जवळ आली आहे…

मृणाल सेन यांच्या ‘खारीज’ (‘बंद केलेला खटला’) चित्रपटात (१९८२) कोलकात्याच्या चाळीत राहणारं एक मध्यमवर्गीय जोडपं त्यांच्या मुलाला सांभाळण्यासाठी एक दहा वर्षांचा मुलगा गडी म्हणून आणतात. एके रात्री प्रचंड थंडी पडल्यावर तो जिन्याखालची नेहमीची जागा सोडून स्वयंपाकघरात झोपायला जातो. शेगडीची ऊब घेऊन झोपतो. सकाळी उठल्यावर जोडप्याला बंद स्वयंपाकघर उघडता न आल्यामुळे ते फोडावं लागतं. आतमध्ये तो मुलगा मृत्यू पावला असल्याचं लक्षात येतं. त्यावरून अनेक शंकांना उधाण येतं. विविध गटांच्या छटांनुसार निरनिराळे ‘सिद्धांत’ मांडले जातात. त्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला स्वत:च्या घरात काम करणाऱ्या मुलाचं गाव व पत्तासुद्धा माहीत नसतो. मग त्या परिसरातील घरगड्यांकडे विचारपूस करत त्याच्या गावी जाऊन वडिलांना निरोप दिला जातो. इकडे शवविच्छेदनानंतर समजतं की, शेगडीतून येणाऱ्या धुरातून कार्बनमोनोक्साइड श्वासावाटे शरीरात गेल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाला आहे. मुलाच्या मरणाची बातमी पसरल्यावर त्या भागातील झोपडपट्टीत राहणारे कष्टकरी जमू लागतात. हे आक्रमण मानून त्यांच्याविरुद्ध मध्यमवर्गीय लोक एकवटून वातावरणात तणाव निर्माण होतो. ते जोडपं अपराधी भाव, पोलीस भीती, आरोपाचा प्रतिकार या भावभावनांतून जात राहतं. अखेरीस मुलाचे वडील अंत्यसंस्कार करून येतात. मालकाला नमस्कार करून निघून जातात. आणि खटला उभा राहण्याआधीच संपून जातो.

१९८० च्या दशकात मध्यमवर्गीयांची आर्थिक आगेकूच सुरू झाल्यामुळे त्यांना घरकाम, स्वयंपाक व इतर कामांसाठी गडी ठेवणं ‘परवडू’ लागलं होतं. त्याचवेळी आपल्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारण्याचा बाणाही त्यांच्या अंगी शिरला होता. प्रस्थापितांच्या वाढत्या साम्राज्यासाठी विस्थापितांच्या कष्टांची गरज आहे, कामापुरते व तितकेच नाते असा उपयोगितावाद रुजतो आहे… अशा विदारक अवस्थेतील एका वास्तव घटनेला मृणाल सेन यांनी बहुविध पातळ्यांवर नेऊन आपल्याला अस्वस्थ केलं. त्या मध्यमवर्गीय परिवाराकडून थेट गुन्हा घडलेला नाही. परंतु राबराब राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांना जिन्याखाली वा सोयी नसलेल्या गलिच्छ वस्तीत राहावं लागतं. कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीत सर्वात आधी बळी त्यांचाच जातो. स्वत:ला सुसंस्कृत मानणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची ‘माणुसकी’ ही निवडक व दांभिक आहे. संवेदनशीलता हद्दपार करीत पुढे निघालेल्या मध्यमवर्गीयांचं बिंब-प्रतिबिंब आणि त्याचवेळी कष्टकऱ्यांना मिळणाऱ्या ‘न्याया’चं स्वरूप दाखवण्याचं कार्य सेन यांनी या चित्रपटात केलं.

या चित्रपटातील काळाला ४० वर्षं उलटून गेली आहेत. दरम्यानच्या काळात शहरे, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीवासीय या सर्वांच्या संख्या गुणाकाराने वाढत गेल्या. या शहरांतून शाही, आलिशान, साधारण व सुमार अशा तऱ्हतऱ्हेच्या आवासांचा विकास क्रमश: चालू आहे. शहरांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन व सेवा देण्यास देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील खेडूत शहरातील (पर्यावरणीय) निर्वासित होत आहेत. आता मरणासाठी बंद खोलीत जाऊन गुदमरण्याची गरजच नाही. ते कार्य शहरातील खुली हवाच सक्षमपणे करत आहे. जात-धर्म-वर्ग-भाषा-प्रदेश अशी क्षुद्र बंधनं न जुमानणारी ही हवा तुलनेने गरिबांच्याच वाट्याला अधिक येते. २०१७ साली भारताच्या केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाने व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने ‘हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू व आजार’ यांचा एक व्यापक अहवाल तयार केला होता. ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात ‘भारतात दरवर्षी १२.४ लक्ष लोक प्रदूषित हवेचे बळी जातात. भारतामधील प्रत्येक आठवा मृत्यू हा विषारी हवेमुळे होतो. हृदयविकाराचा वा मज्जासंस्थेचा झटका, कर्करोग, फुप्फुसाचे विकार, श्वसनयंत्रणेचे आजार यासाठी ही हवा जबाबदार आहे. प्रत्येक राज्याला पडलेला विषारी वायूंचा विळखा व त्याचे बळी वाढतच आहेत’ असं म्हटलं होतं.

आपली हवा कशी आहे? ती तशी का आहे? अशा चौकशा न करता ‘दोष ना कोणाचा!’ हेच परमसत्य मानून ‘पराधीनांचं’ हवापाणी चाललं होतं. जगभरातही अशीच रीत होती. पण आता लंडनमधील एका बालिकेच्या मृत्यूच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर ‘न्यायात’ व कायद्यात बदल करावा लागत आहे. ही बालिका जगातील हवाप्रदूषण बळींचं प्रतीक होत असल्यामुळे जगातील ‘न्याय’ बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ब्रिटनच्या न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णयातून ‘विषारी हवेस स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार ठरवलं’ असल्याचा उल्लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये (‘लोकरंग’, २० डिसेंबर २०२०) केला होता. लंडनच्या गरिबीनं ग्रासलेल्या अतिप्रदूषित वस्तीत राहणाऱ्या एला अडू किसी देब्रा या नऊ वर्षांच्या मुलीला दम्याच्या विकारामुळे तीन वर्षांत ३० वेळा रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. २०१३ साली ती मरण पावली. एलाच्या आई राजमंड यांनी ‘माझ्या मुलीचा आजार व मृत्यू यासाठी प्रदूषणच जबाबदार आहे,’ असा आरोप करून लंडनच्या न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, २०१८ मध्ये ‘दम्यामुळे श्वसनयंत्रणा निकामी होऊन एला दगावली’ असा निकाल देऊन खटला संपवला गेला होता. पण रोजमंड यांनी निराश न होता स्वयंसेवी संस्था, वैज्ञानिक व वकील यांच्या मदतीने सज्जड पुराव्यानिशी नव्यानं आरोपपत्र दाखल केलं. परिणामी २०२० च्या डिसेंबरमध्ये एलाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रात बदल करून त्यामध्ये ‘दूषित हवेमुळे एलाचा मृत्यू झाला’ असं स्पष्टपणे नमूद केलं गेलं. त्यानंतर न्यायालयाने ‘एला ही हवेच्या प्रदूषणाची बळी आहे,’ असं घोषित केलं. जगाच्या इतिहासात प्रथमच हवाप्रदूषणाचा बळी व त्याची जबाबदारी ठरविण्याचा निवाडा झाला.

संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या एलाच्या खटल्याची प्रदीर्घ सुनावणी अजूनही चालूच आहे. कायदा व आरोग्य क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञांची मते घेतली जात आहेत. यानिमित्ताने एखाद्या मृत्यूची सखोल चौकशी कशी असते याचा नमुना जगासमोर येत असून, त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात येत आहे. तिथल्या श्वसन व फुप्फुस विकार तसेच सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञांनी ‘हवा छानच आहे. विकार असलेल्या व्यक्ती दगावतच असतात. कधी आकस्मिक मृत्यू होतात,’ असं न सांगता आपल्या सरकारी यंत्रणेचं वस्त्रहरण केलं. त्यांच्या तज्ज्ञांनी ‘ब्रिटनमध्ये दरसाल २८,००० ते ३०,००० हवाप्रदूषणाचे बळी जातात. दक्षिण लंडनमधील दक्षिण वळणरस्त्याजवळ राहणाऱ्या एलाचा परिवार हा हवाप्रदूषणाच्या अतिशय घातक पातळीला सामोरा जात होता. ही दूषित हवा एलाच्या दम्यास व मृत्यूस कारणीभूत ठरली आहे. ब्रिटनमधील सूक्ष्म घन कणांची (पीएम २.५) मर्यादा ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकापेक्षा अडीच पटीने अधिक आहे. हेच सूक्ष्म कण फुप्फुसात खोलवर जाऊन प्राणघातक ठरतात. एकंदरीतच ब्रिटनमधील हवा व पर्यावरणविषयक कायदे व त्यांचं नियमन यांचा नव्याने विचार होणं आवश्यक आहे,’ असं ठणकावून सांगितलं. (शासकीय यंत्रणा वाकल्या नाहीत तर त्यांचा असा धाक असू शकतो.)

येत्या नोव्हेंबरमध्ये ब्रिटनच्या ग्लासगो शहरात जागतिक हवामान परिषद भरणार असून, त्याआधी त्यांना प्रदूषणमुक्तीकडे जाण्याची इच्छा आहे. ‘स्वच्छ हवेचा काळानुरूप कायदा’ व त्याच्या अंमलबजावणीची निकड ही त्यासाठी आहे. ब्रिटनमधील शास्त्रज्ञ, विधीज्ञ व स्वयंसेवी संघटनांचा ‘नव्या कायद्याचे ‘एला कायदा’ असे नामकरण व्हावे,’ असा आग्रह आहे. या मागणीला जनतेचा भरघोस र्पांठबा मिळत आहे. हाडाच्या शिक्षिका असलेल्या एलाच्या आई रोजमंड गेली सात वर्षें हवेच्या प्रदूषणाविषयी जागरूकता वाढवत आहेत. त्या म्हणतात, ‘प्रदूषित हवेमुळे दरवर्षी हजारो बालकांचं आणि कुटुंबांचं हास्य हिरावून घेतलं जात आहे. ६५ लाख लोकांना श्वसनाचे विकार होत आहेत. दम्यामुळे बालकांचं मरण ओढवू द्यायचं नसेल तर सरकारनं दोन-पाच वर्षं अशी मुदत न देता तात्काळ कारवाई करणं अनिवार्य आहे.’ सरकारी प्रवक्ताही संवेदनशीलता दाखवीत म्हणाले, ‘एलाचे कुटुंब व आप्त यांना होत असलेल्या मानसिक यातनांमुळे आम्हीही व्यथित आहोत. न्यायालयात सादर होणाऱ्या सर्व शिफारशी व अहवाल यांचा गांभीर्याने विचार करून कृती करण्याच्या प्रयत्नात आम्ही आहोत. सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा करणे, कर्ब व नायट्रोजन वायूंचे तसेच सूक्ष्म घन कणांचे प्रमाण आटोक्यात आणण्यासाठी ३.८ अब्ज पौंडांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.’

एलाच्या मृत्यूचा न्यायालयीन खटला हा पर्यावरण चळवळीतील वळर्णंबदू ठरत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज, जागतिक आरोग्य संघटना या संस्थांच्या बैठकांमध्ये हवामान बळींतील बालकांच्या संख्येविषयीची चर्चा वाढली आहे. जागतिक वैज्ञानिक संस्था व अनेक आरोग्यतज्ज्ञांनी परखडपणे सांगितलं आहे- ‘हवेचं प्रदूषण अधिक असणाऱ्या भागात करोनाचे रुग्ण व मृत्युसंख्याही अधिक आहे.’ त्यामुळे महासाथी रोखण्यासाठी पर्यावरणरक्षणाचा नव्याने विचार व कृतीआराखडा देण्यावर मंथन चालू आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘हवामान हेच महत्त्वपूर्ण आहे…’ अशी घोषणा करून त्यांनी पर्यावरणकेंद्री अर्थधोरणाकडे वाटचाल चालू केली आहे. आगामी हवामान परिषद ही निर्णायक व दशकाला दिशा देणारी ठरावी याकरिता बायडेन हे कसून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी अमेरिकेची कर्बकेंद्री अर्थव्यवस्था हरित करताना पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी २.६५ ट्रिलियन डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाहतूक, वाहने, घरबांधणी यांना प्राधान्य देऊन नवीन हरित रोजगार निर्माण करण्यास चालना दिली जाणार आहे. अशी ठोस कृती केल्यानंतरच बायडेन यांनी वसुंधरादिनी दूरदृश्यप्रणाली माध्यमाद्वारे ४० राष्ट्रप्रमुखांची परिषद आयोजित केली. त्यांनी ‘मतभेद बाजूला ठेवून पुढील पिढ्यांच्या उत्तम भविष्यासाठी कर्बउत्सर्जन कमी केलंच पाहिजे. त्यासाठी निधी व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून सारे अडथळे दूर सारणं गरजेचं आहे,’ हे आवर्जून सांगितलं. या परिषदेत अमेरिका व युरोपीय महासंघाने २०५० पर्यंत, तर चीनने २०६० पर्यंत कर्बमुक्त होण्याचं आश्वासन दिलं. भारतासह सर्व सहभागी राष्ट्रांनी कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा आराखडा सादर केला. अनेक वित्तीय संस्थांनी कर्बमुक्त तंत्रज्ञानासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखविली आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांना या उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशांतर्गत व बाह्य दोन्ही अडथळ्यांच्या शर्यतीतून जावं लागणार आहे. तूर्तास नोव्हेंबरमधील जागतिक हवामान परिषदेसाठी पोषक वातावरण तयार झालं आहे. ‘टाइम’, ‘बी. बी. सी.’ आणि ‘द इकॉनॉमिस्ट’ यांसारख्या अग्रगण्य नियतकालिकांनी ‘बायडेन धोरणा’ची ‘आवरणकथा’ करून सन्मान व्यक्तकेला आहे. १९३२ च्या आर्थिक मंदीत अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांत फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी ‘नवा करार’ आणून पायाभूत संरचनेत भरीव गुंतवणूक करीत रोजगार निर्माण केले. प्रसिद्धी माध्यमांतून रुझवेल्ट यांची कर्तबगारी आणि बायडेन यांचा ‘नवा हरित करार’ अमलात आणण्याचा धडाका यांच्यातील साम्यस्थळे दाखविली जात आहेत. तर काही जण बायडेन यांना मिळू शकणाऱ्या स्वातंत्र्याबाबत साशंक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्याकडे पाहिलं तर…? नुकताच जागतिक हवाप्रदूषणासंबंधीचा ‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी २०२०’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यात जगातील ३० अतिशय प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यात दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख, जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपूर, लखनौ, मेरठ, आग्रा आणि मुझफ्फरनगर, तर राजस्थानमधील भिवारी, हरियाणातील फरिदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहटक व धारुहरा आणि बिहारमधील मुजफ्फरपूर यांचा समावेश आहे. या व अशा शहरांमधील हवा सोसणाऱ्या बालकांची व वृद्धांची अवस्था कशी असेल? त्यांना न्याय मिळवून देण्याची अभिमानास्पद घटना आपल्याला अनुभवता येईल?

आपल्या देशातील १०२ शहरांमधील हवेतील १० मायक्रॉनहून कमी आकाराच्या सूक्ष्म धूलीकणांचं (पी. एम. १०) प्रमाण वाढत असल्यामुळे २०१९ च्या जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम’ जाहीर केला होता. या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा आराखडा देण्यास सांगितलं होतं. त्या १०२ शहरांपैकी १८ शहरे महाराष्ट्रातील होती. २०२१ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या १८ शहरांच्या हवेचा दर्जा जाहीर केला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, जालना, लातूर, नागपूर, चंद्रपूर व कोल्हापूर या नऊ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता वरचेवर ढासळत असल्याचं त्यात स्पष्ट झालं आहे.

राज्याचे व देशाचे पर्यावरणमंत्री आपल्या वाट्याला येणाऱ्या हवेतील ‘दुर्गुण’ कोणते व त्यास कोण जबाबदार हे सांगू शकतील? प्रदूषकांना कधीतरी शिक्षा मिळेल अशी आशा करता येईल? देशातील व राज्यातील प्रदूषणामुळे होणाऱ्या विकारांवर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ काही प्रकाश टाकेल? या ‘जर-तर’वर असंख्य कळ्यांचा बहर अवलंबून आहे.

एलाची हसरी छबी घेऊन ब्रिटिश जनता न्याय मागताना ‘यानंतर एलासारखा मृत्यू नको’ असा इशारा सरकारला देत आहे. काही दिवसांत लंडनमधील न्यायालय स्थानिक व राज्य प्रशासनाला एलाच्या मृत्यूची भरपाई सुनावणार आहे. हे वाचताना गलिच्छ हवेने भरून गेलेल्या आपल्या शहरांमधील लाखो बालकांचं निरागस हास्य डोळ्यांसमोर येत राहतं. त्याचवेळी आठवतात- भोपाळच्या वायुपीडितांसाठी अथक लढलेले अब्दुल जब्बार! ३ डिसेंबर १९८४ ला भोपाळच्या युनियन कार्बाईड कारखान्यातील वायुदुर्घटनेमुळे ५००० लोक बळी गेले. नंतरही वायूच्या दुष्परिणामांमुळे रोज किमान तीन जण दगावत होते. ‘भोपाळदिनी’ आपापल्या मृत नातेवाईकांची छायाचित्रं घेऊन हजारो वायुग्रस्त शाहजहान उद्यानात जमत असत. जब्बार म्हणायचे, ‘भोपाळला वायुकांड एकदाच झालं. आता शेकडो शहरांत सदासर्वकाळ ‘शांतता! वायुकांड चालू आहे.’ आज आपण आहोत. पुढच्या वर्षी आपलं छायाचित्र घेऊन दुसरं कोणीतरी येईल.’

atul.deulgaonkar@gmail.com 

Ref: Loksatta

उद्योजिका घडतील, पण…

 

पार्वतीताई माझ्याकडे आल्या. म्हणाल्या, ‘‘ताई, आज मी ‘डाळ मिल’ घेतली त्याला एक वर्ष पूर्ण झालं.  मी रोज या ‘डाळ मिल’मधून जवळजवळ सहाशे किलो कडधान्याची डाळ तयार करते. आज माझं घर त्याच्यावरच चाललेलं आहे. मी माझ्या मुलीचं शिक्षणही यातूनच पूर्ण केलं. आज ती नोकरीलाही लागली. वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं मला पूजा करायची आहे. त्यासाठी तुम्ही माझ्या घरी या.’’ मी पार्वतीताईंच्या घरी ‘डाळ मिल’ पाहायला गेले.  त्यांचा अनुभव    ऐकू न मलाही खरंच उत्साह वाटत होता. पार्वतीताई म्हणाल्या,  या ‘डाळ मिल’ची एकू ण क्षमता जवळजवळ एक हजार किलोपेक्षा जास्त आहे.’ माझ्याशी बोलत असताना त्या स्वत: मशीनमधून डाळ तयार करत होत्या. तेवढ्यात चार स्त्रिया स्वत:ची मटकी घेऊन त्याची डाळ बनवण्यासाठी आल्या. पार्वतीताईंनी सांगितलं, की ‘असं रोजच स्त्रिया कडधान्य घेऊन येतात. मी ते भिजत घालून वाळत घालते आणि नंतर डाळ करते. ही माझी रोजची दिनचर्या असते. माझं काम वाढत चाललं आहे. सणाच्या वेळी रोजची हजार किलो डाळ काढते. मला एक चांगला उद्योग मिळाला आहे.’

मी त्यांना म्हटलं, ‘तुमची मुलगी नोकरी करते, तर तिचाही पगार येत असेल घरी. मग ‘डाळ मिल’ का चालवता?’

पार्वतीताई म्हणाल्या,‘या ‘डाळ मिल’नं एक वेगळी ओळख दिली आहे मला.  माझा कष्टाचा धर्म आणि डाळ करायचं कर्म! आता मरेपर्यंत ही मिल चालवणार!’

मी विचारलं, ‘ओळख दिली म्हणजे नेमकं काय दिलं?’ त्या म्हणाल्या,‘‘लग्न झाल्यानंतर मी इथे आले. घरी सासरे शिक्षक होते. थोडीफार जमीन होती, पण सासऱ्यांना दारू प्यायची सवय होती. पतीलाही दारू प्यायची सवय लागली. जेव्हा माझ्या नणंदेचं लग्न ठरलं. त्या वेळी लग्नाच्या आधी आम्ही हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम ठेवला. पण आमच्या घरी कोणीही स्त्री हळदीकुंकवाला आली नाही. ना शेजारपाजारची ना नातेवाईक. माझी सासू आणि मी, आम्हाला खूप वाईट वाटले. घरातले दोन पुरुष सतत दारू पीत बसत असतील तर कोण येणार घरी! त्यानंतर मी ठरवलं, की घरातला सगळा प्रपंच आपल्या हातात घ्यायचा. माझ्या सासूबाईंनीही मला साथ दिली. मी स्वत: कराडला गेले. तिथे मला ‘डाळ मिल’ची माहिती मिळाली. घरच्या घरी छोटासा उद्योग सुरू करण्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी मला हा योग्य मार्ग वाटला. मात्र हाताशी पैसे नव्हते. बँकेतून कर्ज घेतलं आणि अडीच लाख रुपयांना मशीन विकत घेतलं. पण मला ती चालवायला जमेना. मग मशीन ज्यांनी विकली होती त्यांना घरी बोलावलं. ते घरी आले, मशीन आणि कनेक्शन जोडलं आणि म्हणाले, ‘‘ताई तुम्हाला जमणार नाही. तुमच्या मालकांना बोलवा.’’ मी त्यांना म्हटलं, की मशीन मी घेतली आहे. मी चालवणार, डाळ मी तयार करणार, अन् मग मालकांना कशाला बोलवायला पाहिजे! मी खूप विनंती के ल्यावर त्यांनी मला मशीन चालवायला शिकवलं. माझा व्यवसाय चांगला चालायला लागला. पण घरात दोघे पुरुष दारू पिणारे असल्यामुळे कडधान्याची डाळ करायला ज्या बायका यायच्या त्या भीत-भीत यायच्या. काही जणी येतच नव्हत्या. मग मी नवऱ्याला समजावलं, की तुम्ही दारू प्यायलात तर या स्त्रिया आपल्याकडे येणार नाहीत आणि डाळीचं काम मिळणार नाही आणि पैसेही मिळणार नाहीत. त्याचा मात्र चांगला फायदा झाला. त्यांची दारू सुटली…’’  पार्वतीबाईंचा अनुभव ऐकू न  फार समाधान मिळालं. त्यांनी स्वत:च्या कुटुंबाला दारिद्रयातून बाहेर काढलंच आणि आजूबाजूच्या स्त्रियांसाठी आदर्श उदाहरण ठरल्या.

मी तिथे जेवढा वेळ बसले होते, तेवढ्यात तिथे अशा तीन स्त्रिया आल्या होत्या, ज्यातल्या एकीला पापडांचं मशीन घ्यायचं होतं, एकीला शेवया-नूडल्स तयार करण्याचं मशीन घ्यायचं होतं आणि एकीला मसाला तयार करण्यासाठी मशीन हवं होतं. या तिघी पार्वतीताईंकडे सल्ला घ्यायला आल्या होत्या. खरंतर पार्वतीताईंचं शिक्षण आठवीसुद्धा नाही, पण मशीनच्या बाबतीत सगळ्या स्त्रिया त्यांनाच विचारत होत्या. ते चित्र बघून मी भारावून गेले. पार्वतीताई ‘माणदेशी महिला बँके ’साठीही ‘मेंटर’ ठरल्या.

 मला कोणी प्रश्न विचारला, की गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांच्या स्थानात काय फरक पडला, तर मला उत्तर देताना फार आशा वाटते, की पार्वतीताईंसारख्या लाखो स्त्रिया जर आज असत्या, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूप वेगळा फरक दिसला असता. तसं प्रत्यक्षात झालेलं नाही. तरीही आशा वाटते, की सगळ्या बँकांनी, शासनाच्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये याचा विचार करायला हवा, की ज्या स्त्रिया छोटे छोटे उद्योग करतात, त्यांना नवीन मशिनरी मिळाली, (ही मशिन्स चालवायलाही सोपी असतात) तर त्यांचे उद्योग मोठे होतील. या दृष्टीनं मदत व्हायला हवी यामुळे त्यांच्या घरामध्ये कमाई वाढेलच, शिवाय या स्त्रियांची जी ओळख तयार होईल ती अगदी वेगळी असेल. हे असं चित्र आपल्या देशात खूप कमी बघायला मिळतं. आपल्या भोवताली जे देश आहेत- उदा. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, चीनही, तिथे अशा मशिन्सच्या माध्यमातून कितीतरी स्त्रिया उद्योग सुरू करतात. खास करून व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स या दोन देशांमध्ये अशा स्त्रिया अधिक दिसतात. आता भारतातही आपण हे करू शकतो हे स्त्रियांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे.

२०१८ मध्ये ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या  वार्षिक सभेची मी ‘को-चेअर’ होते.  त्या वर्षीही ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’नं स्त्रियांचा अहवाल- ‘जेंडर रिपोर्ट’ तयार के ला. त्याच्या ‘स्टडी रिपोर्ट’मध्ये असं सांगितलं गेलं, की स्त्री-पुरुष असमानता संपवायची असेल तर, म्हणजे नोकरी, उद्योजकता, शिक्षण अशा सगळ्याच क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी अजून १३५ वर्षं लागतील. हा जागतिक अहवाल होता. ‘ब्लूमबर्ग’ संस्थेच्या अहवालानुसार स्त्री-पुरुष असमानता संपवण्यासाठी २१० वर्षं लागतील.  म्हणजे आपल्या प्रगतीसाठी एवढी वर्षं आपण वाट बघण्यासाठी तयार आहोत का?  माझं पहिलं उत्तर नाही असं असेल! स्त्री-पुरुष असमानता तेव्हा संपेल, जेव्हा तळागाळातल्या स्त्रिया केंद्रस्थानी येतील आणि पुढे जातील. त्या कशा पुढे येतील याचं उदाहरण मी सुरुवातीला दिलंच.

आता आणखी एक उदाहरण देते. पुण्यात व्यवसाय करत असलेल्या सविता पावणेकर   टी-शर्ट तयार करतात, युनिफॉर्मही तयार करतात. करोनामध्ये मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी होऊन सगळं बंद झालं. शाळाही बंद झाल्या, म्हणून त्यांना शाळेकडून निरोप आला की दिलेली ऑर्डर रद्द करा. सविता सांगतात,‘‘माझी परिस्थिती अशी होती की टेबलावर खूप कापड होतं, पण जेवण नव्हतं. खायचं काय हा प्रश्न होता.’’ त्यांनी दुसऱ्या दिवशीच- म्हणजे २९ मार्चला हजारो मास्क (मुखपट्टया) शिवायला घेतले. टाळेबंदीतही त्या रस्त्यावर मास्क विकायला लागल्या. प्रथम मास्क खरेदी करणारे पोलीस होते. त्या वेळी मास्क एवढे उपलब्ध नव्हते आणि लोकांना ते हवेच होते. पोलीस आणि टाळेबंदीत काम करणारे अनेक कर्मचारी यांना ‘एन नाइंटी फाइव्ह’ मास्क नव्हते.  सविताताईंनी कॉटनचे तीन पदरी मास्क शिवून विकले. त्यांचा व्यवसाय उभारला गेला. मग ‘माणदेशी महिला बँक’, ‘सिप्ला’ आणि ‘एचबीसी’ या संस्थांची मदत घेऊन एक टेक्स्टाइल युनिट बनवलं. तीन पदरी व नाकातोंडावर ‘फिट’ बसणाऱ्या मास्कचं डिझाइन करून  मास्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला. सविता यांनी ‘माणदेशी बँके’कडून मोठं मशीन घेण्यासाठी कर्ज घेतलं आणि मशीन विकत घेतलं. कापड कापण्याचं मशीन आणि मास्कच्या कानावर लावायच्या पट्टयांसाठीचं मशीन घेतलं. स्त्रियांना ‘डिजिटल’ कामांसाठी प्रशिक्षित के लं. त्या मास्कचं कापड घेऊन जाऊ शकतात आणि मास्क शिवू शकतात, असं ठरलं. सवितांच्या हाताखाली जेवढ्या स्त्रिया होत्या त्यांची त्यांनी शिफारस केली आणि गरज होती त्यांना दुचाकीसाठी कर्ज दिलं गेलं. कारण टाळेबंदीत कापड घेऊन जायला त्या कशा येणार हा प्रश्न होताच. स्त्रिया तीनशे ते पाचशे मास्क शिवून सविताला दुचाकीवरून आणून देत गेल्या. आज या स्त्रियांनी मिळून २५ लाखांच्या वर मास्क विकले आहेत.

गेल्या दशकात एक मोठा बदल हा घडला की स्त्रियांकडे उद्योजक म्हणून बघितलं गेलं,  त्यांना त्यांची अशी एक ओळख मिळाली. नोकरीच्या पलीकडे जाऊन स्वत:चा असा छोटा मोठा उद्योग सुरू करण्याकडे स्त्रियांचा कल वाढू लागला आहे. या उद्योजिका वाढव्यात यासाठी सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनाही आहेत.  उदाहरणार्थ, बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रियांना कर्ज मिळणे. तसेच देशपातळीवर ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ आहे. त्यामार्फत स्त्रियांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना भागभांडवल उपलब्ध करून देणं. आपल्या देशात प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू व  मध्य प्रदेश  या राज्यात बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रियांनी अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू के ले आहेत. त्यात त्या यशस्वीही होत आहेत.  ग्रामीण भागात दुधाचा व्यवसाय कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात स्त्रियांचा खूप  मोठा वाटा आहे.  दूधविक्री- बरोबरच दुधावर प्रक्रिया करून  बासुंदी, तूप, पनीर बनवणं यामध्येही स्त्रियांचा पुढाकार असतो.  टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्येही आता स्त्रियांचं प्रमाण वाढलेलं दिसत आहे. करोना काळामध्ये स्त्रिया फक्त मास्क तयार करण्याचं काम करताना दिसल्या, मात्र आता त्या त्याहीपुढे जात आहेत. त्यामुळे  टेक्स्टाईल्स आणि ब्युटी या दोन क्षेत्रात स्त्रियांचा वावर वाढत चालला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. फॅशन डिझाइनिंगमध्ये तर भारतीय स्त्रियांनी चांगलीच मजल मारली आहे.  त्याचबरोबर केटरिंगचा बिझनेसही वाढत चालला आहे. केटरिंगमधला एक भाग म्हणजे डबे बनवणं. काही स्त्रिया तर कॉलेजचं कॅन्टीनही चालवतात.  त्याचबरोबर केक इंडस्ट्रीमध्येही स्त्रिया मोठ्या संख्येनं दिसत आहेत. काही स्त्रिया तर हजारो इडल्या बनवून सकाळीच  रेस्टॉरंटवाल्यांना पोहोचवतात, तर काही जणी दुपारच्या चपात्या करून देण्याचं काम करतात. आता तर वेगवेगळ्या भाजी फळांची पावडर करून देण्याचा उद्योगही विकसित होत आहे. त्यातही स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

 स्त्रियांच्या या उद्यमशीलतेला वाव देण्यासाठी मार्केटिंगमध्ये ज्या शासनाच्या योजना आहेत, त्यासाठी स्त्रियांच्या बचत गटांचा  समावेश केला पाहिजे. त्यांना विविध स्तरावर प्रशिक्षण देणं गरजेचे आहे. ज्यांना स्टार्टअप  सुरू करायचं आहे त्यांना भांडवल देण्यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढे यायला हवं. आता स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर  डिजिटल बँकिंग करायला लागल्या आहेत. तसंच ऑनलाइन व्यवहार करायला लागल्या आहेत. त्यांना जर सरकारी पातळीवर सोयीसुविधा, कर्ज मिळालं, तर त्यांचे लहान उद्योग उद्या नक्की मोठे होतील. ‘एमएसएमई’च्या (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय) पोर्टलवर स्त्रिया आपल्या उद्योगाची नोंदणी करू शकतात आणि त्याद्वारे उद्योगास आधार मिळवू शकतात. बऱ्याच परवान्यांची प्रक्रियाही सोपी झाली आहे. उद्योग केंद्रातील एकखिडकी योजनेतून हे परवाने मिळतात. परवाने ऑनलाईन प्राप्त होत असल्यामुळे त्यासाठी कु ठे जाण्याची गरज भासत नाही.

उद्यमशीलतेचे धडे खरंतर शाळा व महाविद्यालयीन पातळीवर देणं आवश्यक आहेत. विशेषत: मुलीसाठी हे उपकारक ठरू शके ल. हे सर्व बघता असं लक्षात येतं, की जर स्त्रियांनी उद्योग उभे केले, ‘स्त्रियांकडून स्त्रियांना काम’ या पद्धतीनं ते चालवले, ‘डिजिटल’ माध्यमं वापरली, मशिनरीचा वापर केला, त्यांना ‘मार्केट’ उपलब्ध करून दिलं गेलं आणि भांडवलही मिळालं, तर त्या वेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खरी गती मिळेल आणि स्त्री-पुरुष असमानताही संपवण्याकडे आपली वाटचाल होईल. हा फक्त स्त्रियांचाच नव्हे, तर देशाचाच विकास असेल!

chetana@manndeshi.org.in

Ref: Loksatta